भोपाल। कैबिनेट बैठक से पहले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मंत्रियों से संवाद किया। उन्होंने निगम, मंडल की कमान संभाल रहे मंत्रियों से कहा कि हमें 20-20 खेलते हुए अच्छे परिणाम देने हैं। निगम, मंडल के कामों पर नजर रखें। दिन-रात मेहनत करके आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश के लक्ष्य को पूरा करने में जुटें। साफ-सुथरे ढंग से काम का संचालन करें। सजगता में कोई कमी न हो। मुख्यमंत्री ने वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से मंत्रियों से चर्चा करते हुए कहा कि वे भ्रमण के दौरान जनता से संवाद, बैठकों और कार्यक्रमों में नए कृषि कानूनों के फायदों के बारे में चर्चा करें। किसानों के साथ ही सभी वर्गों को बताएं कि नए कृषि कानून आर्थिक उन्नति का मार्ग प्रशस्त करेंगे। इसके माध्यम से जो बदलाव आएगा, उसकी जानकारी भी लोगों को दी जाए। उन्होंने होशंगाबाद जिले में किसानों को धान का उच्चतम मूल्य दिलवाने के लिए नये किसान (सशक्तिकरण और संरक्षण) अनुबंध मूल्य आश्वासन और सेवा अधिनियम 2020 के तहत की गई कार्रवाई को आदर्श बताते हुए कहा कि अन्य जिलों में भी किसान हित में ऐसे ही कदम उठाए जाएं। मंत्री गांव-गांव तक किसान कानूनों की बात पहुंचाने के अभियान का नेतृत्व करें। 35 लाख किसानों को देंगे 1,600 करोड़ रुपये की राहत मुख्यमंत्री ने मंत्रियों को बताया कि 18 दिसंबर को पूरे प्रदेश के 35 लाख 50 हजार से ज्यादा किसानों को 1,600 करोड़ रुपये की राहत राशि वितरित की जाएगी। इसमें पहले की बकाया राशि के अलावा सोयाबीन सहित अन्य फसलों को अतिवर्षा से हुए नुकसान की क्षतिपूर्ति की राशि भी शामिल रहेगी। सभी मंत्री जिलों में आयोजित होने इन कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। मुख्यमंत्री विदिशा में होने वाले कार्यक्रम में किसानों के खातों में राशि अंतरित करेंगे। इस कार्यक्रम ने स्थानीय विधायक और सांसद भी शामिल होंगे। चार जनवरी को फिर होगी कलेक्टर-कमिश्नर कांफ्रेंस मुख्यमंत्री ने पिछले दिनों हुई कलेक्टर-कमिश्नर कांफ्रेंस को लेकर कहा कि जनकल्याण के लिए प्रशासनिक कसावट के मंत्र को लागू किया है। चार जनवरी को फिर कांफ्रेंस होगी। इसमें विभाग विशेष की चचा के दौरान संबंधित विभाग के मंत्री भी मौजूद रहेंगे। मंत्री विभागीय चर्चा के बिंदुओं को लेकर कार्यवाही सुनिश्चित करें। माफिया के खिलाफ अभियान का नेतृत्व करें मंत्री मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में सभी तरह के माफिया के खिलाफ सख्त कार्रवाई का अभियान चल रहा है। यह आगे भी जारी रहेगा। सभी मंत्री इसका नेतृत्व करते हुए इसे मजबूती दें। विकास के साथ ही माफिया पर नियंत्रण को प्रमुख काम माना जाए।